पुणे: पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) अंतर्गत देण्यात आलेल्या एका महत्त्वाच्या कंत्राटात ‘जय शंकर टेंडर’ कंपनीबाबत अनियमिततेच्या चर्चांना उधाण आले आहे. संबंधित कंत्राटात उच्चपदस्थ अधिकारी किंवा प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप असल्याची चर्चा रंगू लागली असून, कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनातील तफावत आणि देयकांच्या विलंबामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
राज्य सरकारच्या प्रचलित नियमांनुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सुमारे ३० हजार रुपये मासिक वेतन अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात केवळ १७ हजार रुपयेच दिले जात असल्याचा आरोप कर्मचारी वर्गाने केला आहे. “नियम वेगळे आणि वास्तव वेगळे. आम्हाला अर्धेच वेतन मिळते, तेही वेळेवर नाही,” अशी प्रतिक्रिया एका कर्मचाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली.
तीन महिन्यांनी वेतन; नाराजी वाढली?
सफाई, देखभाल आणि इतर नागरी सेवा पुरविणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याऐवजी तीन-तीन महिन्यांनी एकदाच वेतन मिळत असल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी, त्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक गरजांवर परिणाम होत असून, घरभाडे, शिक्षण व दैनंदिन खर्च भागविणे कठीण झाले आहे. वेतनातील विलंबामुळे कामगारांमध्ये असंतोष वाढला असून, कामकाजावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चौकशीची मागणी?
या कंत्राट प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे. “कंत्राटदार आणि काही अधिकाऱ्यांमध्ये साटेलोटे असल्याचा संशय आहे. कर्मचाऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी सखोल चौकशी व्हावी,” अशी मागणी एका शिवसेनेच्या कार्यकर्तेनी केली.
दरम्यान, पीएमसीकडून अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. संबंधित कंत्राटाची माहिती सार्वजनिक न केल्याने संशय अधिकच बळावला आहे.
कर्मचारी संघटनांनी वेतन वेळेवर व पूर्ण न दिल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. “आमचे हक्क अबाधित ठेवले नाहीत तर कामबंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असा इशारा संघटनांनी दिला.
हे प्रकरण राज्य सरकारपर्यंत पोहोचल्यास व्यापक स्तरावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शहरातील मूलभूत सेवांवर परिणाम होऊ नये यासाठी प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा पुणेकरांकडून व्यक्त होत आहे.
